Admin1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूदा सरकार में अपना 8वां बजट पेश करेंगी और आज संसद मे बजट सत्र में इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया। जिसमे वित्त वर्ष 2025-26 यानी, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं 2024-25 के लिए जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़कर 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान
बजट के दिन शेयर मार्केट में रहेंगी खूब हलचल
वेसे भी यह साल अभी तक शेयर मार्केट क लिए कुछ खास नहीं रहा लेकिन इस बजट से शेयर मार्केट मे पैसा लगाने वालों को खास उमीद हैं। उम्मीद है की सरकार stt एण्ड ctt की काम कर सकती है। इक्विटी मार्केट्स की तेज गिरावट रिटेल इनवेस्टर्स के सेंटीमेंट को कमजोर कर सकती है और स्पेंडिंग को घटा सकती है। यह बात शुक्रवार को पेश किए गए इकनॉमिक सर्वे में कही गई है। देश के इक्विटी मार्केट में रिटेल इनवेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सर्वे में कहा गया है कि मार्केट करेक्शन रिटेल इनवेस्टर्स के सेंटीमेंट और स्पेंडिंग पर सीधा असर डाल सकती है।
6 करोड़ सीनियर सिटिजन को हेल्थ इंश्योरेंस मे हो सकता है फायदा
राष्ट्रपति मुर्मू जी ने संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि मोजूदा सरकार ने शिक्षा और रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष जोर दिया है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और इस आयु से अधिक आयु के 6 करोड़ सीनियर सिटिजन को हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा पहुंचाने का निर्णय लिया है।
पीएम मोदी ने मां लक्ष्मी से इन लोगों पर कृपा करने की लगाई गुहार
बजट सेशन से पहले पीएम मोदी ने माता लक्ष्मी से गरीब और मिडिल क्लास पर फोकस करने मे जोर दिया । और कहा कि 140 करोड़ जनता के सामूहिक संकल्प से 2047 तक देश विकसित हो सकता है। मोदी जी ने उम्मीद जताई कि बजट सेशन के दौरान महत्वपूर्ण सुधार पेश किए जाएंगे उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सेशन के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पीएम ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
ईस बजट मे लोगों की उम्मीद
एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से देशवासियों को कई राहतें मिलने की उम्मीदें हैं. इस बीच बीमा कंपनियों ने सरकार से इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर कम जीएसटी और हाई टैक्स रिबेट देने की अपील की है. वित्त मंत्री इस बजट में सीएनजी पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाकर लोगों को सस्ती सीएनजी का तोहफा दे सकती हैं. साथ मे एनपीएस में टैक्स छूट में भी बढोतरी होने की पूरी-पूरी संभावन हैं
होम लोन के ब्याज़ पर कर में छूट को आयकर की धारा 24 बी के तहत रु 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए। इसके अलावा धारा 80 सी के तहत प्रिंसिपल रीपेमेंट पर कटौती को भी रु 1.5 लाख से बढ़ाकर रु 2.5 लाख कर देना चाहिए। इससे घर के खरीददारों को राहत मिलेगा और होम लोन ज्यादा किफायती हो जाएगा। ऐसा करने से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक लोग घर खरीदना चाहेंगे।
उम्मीद है. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा में बढोतरी और पर्यटन और आतिथ्य सेक्टर को बढावा देने वाले उपायों की घोषणा भी बज में हो सकती हैं
नए रीजीम के तहत टैक्स के फायदे बढ़ाए जाएं
करदाताओं को उम्मीद है कि वित्त मंत्री सीतारमण नई कर व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब पेश करेंगी और नई कर व्यवस्था में कटौती और छूट प्रदान करेंगी, जैसे कि 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर-मुक्त करना और 15,00,000 रुपये से 20,00,000 रुपये तक की वार्षिक आय वालों के लिए एक नया कर स्लैब पेश करना।
इसके अलावा, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (जिसमें 1.50 लाख रिटेल कारोबारी शामिल है) ने मोबाइल हैंडसेट पर जीएसटी रेट को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की अपील की है.
महिलोओ के लिए भी दिए आवंटित होगी बड़ी राशि
सरकार ने 2024-2025 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे. इस बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस राशि में इजाफा कर सकती है.
इसके अलावा महिलाओं के लिए संचालित Mahila Samman Saving Certificate जैसी स्कीम की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है.
